उत्तर प्रदेश बजट 2024-25

उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 फरवरी 2024 को अपना आठवा बजट पेश किया वित्त मंत्री एक समावेशी बजट है जो सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। सुरेश खन्ना ने कहा कि यह उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए बजट (सर्व समावेशी’ और ‘सर्व स्पर्शी (सभी का ख्याल रखने वाला होगा। “

बजट का परिव्यय: यह राज्य का सबसे बड़ा बजटर 7. 36 लाख करोड है जबकि पिछले वर्ष का बजटर 6.00 लाख करोड़ था।
उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था : उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश अब राजस्व अधिशेष राज्य बन गया है।
बजट का प्रकार : यह बजट भी पिंक बजट है – जिसमे राज्य में मातृ शक्ति और महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 अपडेट

नई योजनाएं : राज्य के वित मंत्री ने बजट पेश करते हुए 24,863. करोड़ रुपये की नई योजनाएं पेश की हैं

प्राप्तियां व्यय

राजस्व व्ययर :5.33 लाख करोड कुल प्राप्तियां :7.21 लाख करोड़
पूंजीगत व्यय :2.04 लाख करोड राजस्व प्राप्तियाँ :6.07 लाख करोड
पूंजीगत परिव्यय :1.55 लाख करोड पूंजीगत प्राप्तियां :1.14 लाख करोड

पूंजी परिव्यय में वृद्धिः 6.19%
राजस्व अधिशेष (GSDP का%): 2.97%
राजकोषीय घाटा, (GSDP का %) 3.5% की एफआरबीएम सीमा के भीतरः 3.46%

ऋण, (GSDP का %), 8.17 लाख करोड़ रुपये परः 32.7%

बजट में घाटा

• राज्य का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद) SGDP (का3.46% है
• समेकित निधि की प्राप्तियों में से कुल व्यय को घटाकर बजट में 15. 103 करोड रुपये के घाटे का अनुमान

विभिन्न क्षेत्रों पर बजट

कृषि : उत्तर प्रदेश के बजट सत्र में वित्त वर्ष 2024-25 में 5.1% कृषि वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। किसानों को फसलों की कटाई के लिए मुफ्त पानी की आपूर्ति के लिए 100 करोड़ आवंटित किए जा रहे हैं। गन्ना किसानों को 22 33 लाख करोड वितरित किए गए। गन्ने के MSP में 20 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि (किसानों को सरकार से किसान सम्मान के तहत 632 000 करोड मिले +

मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना : कृषि सुरक्षा योजना (शुरू की जा रही है जिसके लिए 50१ करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र को आगे बढाने के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की गई योजनाओं में से एक राज्य कृषि विकास योजना, के लिए 2002 करोड़ का प्रावधान किया गया है।। विश्व बैंक समर्थित उत्तर प्रदेश एग्रीस योजना के लिए 2002 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 602 + करोड के आवंटन के साथ तीसरी योजना का लक्ष्य ब्लॉकों और पचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशन- स्वचालित तर्षा गेज स्थापित करना है।

किसानो के निजी ट्‌यूबवेलों के सचालन के लिए रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने हेतुर 2. 400 करोड का परिव्यय पस्तावित किया गया है। निजी ट्यूबवेलों के लिए 100% बिजली शुल्क सब्सिडी (प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कार्यान्वयन के लिएर 449 45 करोड का प्रस्ताव किया गया है। ऑर्गेनिक कल्चर लैब टिशू लैव और कृषि पर्यटन केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

उ‌द्योग: इन्वेस्टर्स समिट में राज्य को 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं राज्य सरकार दवारा सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। यह नीति राज्य में रोगी कंडक्टर इकाइयों की स्थापना और विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी जिससे देश और विदेश से राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा। उत्तर प्रदेश ऐसी नीति लाने वाला देश का चौथा राज्य है।। बुन्देलखण्ड औद्‌योगिक विकास प्राधिकरण) BIDA (का गठन का प्रस्ताव किया गया है। फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए FDI नीति 2023 को मजूरी दे दी गई है।

बुनियादी ढाचा गंगा : एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आवंटित बजट२१ 057 करोड़ है। लिंक एक्सप्रेसवे) आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वाचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 60 किलोमीटर नया लिंक एक्सप्रेसवे (के लिए 500 करोड़ आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ और अटल औ‌द्योगिक अवसरचना मिशन के लिए 400 करोड आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 32, 948 करोड और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिएउर, 668 करोड आवंटित किए गए + लखनऊ में एयरो सिटी : राज्य सरकार दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ में एयरो सिटी की योजना बना रही है।

1500 एकड़ में विकसित किया जाएगा। इसमे 7 सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर और अन्य सुविधाएं होंगी। शहरी तूफान-जन निकासी कार्यक्रम के लिए बजट प्रावधान किया गया है।

नागरिक उड्डयन : भारत सरकार की क्षेत्रीय संयोजकता योजना और” उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीति के माध्यम से राज्य में हवाई संयोजकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ‌द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 2023 की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की सख्या में 19 2% की वृ‌द्धि हुई है राज्य भर में एयरलाइन रनवे के विकास के लिए१२, 100 करोड़ की घोषणा की गई आगे के लिए 1502 करोड़ का प्रावधान प्रस्तादित किया गया अयोध्या में महर्षि वाल्मिकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास एवं विस्तार का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा अतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए।२, 150 करोड़ का प्रस्ताव रखा है

विद्युत : विद्‌युत पारेषण प्रणाली की कुल क्षमता, जो वित्तीय वर्ष 2016-17 में 16, 348 मेगावाट थी, को वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 28, 900 मेगावाट कर दिया गया है वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अंत तक31, 500 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

• महिलाएं : निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय राशि 500₹ प्रति माह से बढ़ाकर 1.000 प्रति माह कर दी गई है। जिससे लगभग 30 लाख महिलाओं को लाभ होगा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के वित्तीय वर्ष 2024 2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन कर तकनीकी सहायता तहत प्रदान करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 15000 से रु 25000 रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है।
• स्वास्थ्य : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिएर 7,350 करोड़ आवंटित किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए लगभगर 1,000 करोड़ आवंटित किए

युवा : 2025 में उत्तर प्रदेश में। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा विभिन्न जिलों में खेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1952 करोड की घोषणा हुई खेल विज्ञान और चोट केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। रोजगार प्रोत्साहन घरेलू और विदेशी रोजगार के अवसरों के लिए युवाओं की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए कोष का प्रस्ताव रखा है। 2 मेगा सरकारी ITI की स्थापना और 69 का उन्नयन का प्रस्ताव रखा है। MSME क्षेत्र में युवाओं को उ‌द्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई योजना, मुख्यमंत्री की घोषणा की युवा उ‌द्यमी विकास अभियान के लिए बजट में 2024-25 के लिए। 000 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है।

बजट में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट स्मार्टफोन के वितरण के लिए 4. 000 करोड़ रुपये का भी प्रस्ताव किया गया है। चालू वर्ष में 25 लाख से अधिक टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किये जा चुके हैं और यह प्रक्रिया जारी है।

शिक्षाः 3 नए संस्थानों की घोषणा वाराणसी में नया मेडिकल कॉलेज 4002 करोड़ वाराणसी में राष्ट्रीय फैशन प्रौ‌द्योगिकी संस्थान 150₹ करोड़ लखनऊ में खेल विज्ञान और चोट केंद्र 122- करोड़ + पहले घोषित संस्थानों के लिए आवंटन का भी प्रस्ताव है। महात्मा बौद्ध कृषि एवं प्रौ‌द्योगिकी विश्ववि‌द्यालय कुशीनगर 1002 करोड़ राष्ट्रीय विधि विश्वविदयालय, प्रयागराज – 100 करोड – माँ विध्यवासिनी राज्य विश्ववि‌द्यालय, मिर्जापुर 512 करोड माँ शाकुंभरी देवी राज्य विश्ववि‌द्यालय, सहारनपुर 51१ करोड राज्य विश्ववि‌द्यालय मुरादाबाद 512 करोड़।

प्राथमिक शिक्षा: सरकारी स्कूलों में कक्षा। से 8 तक पढ़ने वाले 2 करोड़ से अधिक पत्रों को मुफ्त स्वेटर जूते और मोजे उपलब्ध कराने के लिए 650 करोड रुपये और स्कूल बैग के लिए 350 करोड रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए ऑपरेशन कायाकल्प के लिए 1, 000करोड रुपये का भी प्रस्ताव रखा।

अनुसंधान और नवाचार : सरकारी विभागों में AI ML और अत्याधुनिक प्रौ‌द्योगिकी का उपयोग का भी प्रस्ताव है लखनऊ में AI केंद्र उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा है सांख्यिकीय प्रणालियों) SSS (को मजबूत करना और ऑनलाइन डेटा स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज की स्थापना एक ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य के लिए सुविधाएं का प्रस्ताव रखा है IIT कानपुर में 500 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के साथ चिकित्सा अनुसंधान और प्रौ‌द्योगिकी स्कूल की स्थापना का प्रस्ताव रखा है।

वृद्धावस्था : वारेष्ठ नागरिक कल्याण कोष का गठन का प्रस्ताव है।

पर्यटन और संस्कृति: अयोध्या काशी मथुरा-वृंदावन नैमिषारण्य, विध्यवासिनी धाम देवी पाटन और नाथ गलियारे बरेली में विषय आधारित बुनियादी सुविधाओं का विकास का प्रस्ताव रखा है + प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना का भी पस्ताव रखा।

प्रमुख विभागों को आवंटन (करोड़ रुपये में)

प्राथमिक शिक्षा 76,035 करोड़

ऊर्जा 57,071 करोड़

पुलिस विभाग 39,516 करोड़

लोक निर्माण विभाग 34.858 करोड़

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 27,086 करोड़

शहरी विकास 25,698 करोड़

ग्रामीण विकास 25,409 करोड़

नमामि गंगा एवं ग्रामीण जल आपूर्ति 25,110 करोड़

पंचायती राज 21.197 करोड़

भारी एवं मध्यम उ‌द्योग 21,054 करोड़

प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन (करोड रुपये में)

सर्व शिक्षा अभियान 21,310 करोड़

पेंशन (सामाजिक क्षेत्र) 12,620 करोड़

जन जीवन मिशन 22,000 करोड़

मनरेगा 5,060 करोड़

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 3,695 करोड़

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3,668 करोड़

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2,441 करोड़

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 3.948 करोड़

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 3,948 करोड़

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2,708 करोड़

एकीकृत बाल विकास योजना 5,129 करोड़

अमृत 2.0 4,500 करोड़

नई बजट पहल

हरित बजट : 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन ग्लासगो प्रधानमंत्री ने भारत में पंचामृत कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित की। उत्तर प्रदेश (ग्रीन टैगिंग बजट अनुमान के साथ भारत का पहला राज्य है

पर्यावरण के अनुरूप वित्तीय रणनीति : सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करना। पर्यावरण उन्मुख नीति बनाना + नचीता पर्यावरण मुनिश्चित करना स्वच्छ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण पर्यावरण के अनुकूल वितीय रणनीति बनाना

उठाए गए कदम	फ़ायदे
सौर ऊर्जा नीति 2022 राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022 जैव-विविधता को बढाना नमामि गंगे पहल हरित ऊर्जा गलियारा	राजकोषीय ढांचे के भीतर स्थिरता को सुव्यवस्थित करना निजी निवेश का लाभ उठाना प्रभावी सार्वजनिक व्यय योजना बनाना और हरित PPP शुरू करना जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नीतिगत सुसंगतता बढाएँ

मुख्य सकेंद्रित क्षेत्र (सामाजिक)

1.पिछले वर्ष 35 लाख से अधिक किसानों को दलहन और तिलहन किट वितरित किए गए

2.मुख्यमंत्री के तहत 2 लाख से अधिक घर बनाए गए आवास योजना

3.-6.5 लाख व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षित किया गया

4.मुख्यमंत्री की प्रमुख योजना कन्या सुमंगला योजना से 17 8 लाख लड़कियां लाभान्वित हुई

5.एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के अंतर्गत 66 मेडिकल कॉलेजों सहित 45 जिलों को शामिल किया गया

6.सोलर रूफटॉप क्षमता 4 गुना बढ़ी

7.हरित कवरेज बढ़ाने के लिए वर्ष में 36 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण

8.मुख्यमंत्री के तहत 80 लाख रोजगार स्वीकृत युवा स्वरोजगार योजना

मुख्य तकेंद्रित क्षेत्र (आर्थिक)

1.एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर में (र 1150INR करोड़) 2024 बजट आवंटन

2.उ‌द्यम के तहत पंजीकृत MSME की संख्या : उ‌द्यम पर 22 लाख से अधिक MSME पंजीकरण बढ़ी हुई औपचारिकता को उजागर करते हैं।

3.निर्यात तैयारी सूचकांक 2019 में 11 2022 में 7

4.लीड्स इंडेक्स 2019 में 13 2022 में 6

5.माल निर्यात 2019 में 11 2022 में 7

राष्ट्रीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना – भारत में प्रथम

प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना – भारत में प्रथम

प्रधानमंत्री जनधन योजना – भारत में प्रथम

प्रधानमंत्री स्वनिधि – भारत में प्रथम

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना – भारत में प्रथम

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना – भारत में दूसरा

डीबीटी प्रदर्शन रैंकिंग लक्षित और कुशल हस्तांतरण को दर्शाती है– भारत में दूसरा

सामाजिक -आर्थिक परिणाम

सूचक	2017	2023
प्रधानमंत्री एवाई के तहत पूरे हुए मकान मेडिकल कॉलेजों की संख्या नल जल आपूर्ति कवरेज महिला श्रम बल भागीदारी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि (करोड़ में) एक्सप्रेसवे की लंबाई (किमी में) हवाई अड्‌डों की संख्या विद्युत की स्थापित क्षमता (मेगावाट में) मेट्रो रेल सिस्टम की लम्बाई ( किमी )	5.68 lac 17 2.0 % 14.2% 23.7 491 4 23,662 9.3 city	47.82 lac 73 72.07% 32.1 % 32 1,314 19 29,912 108,45 city

राज्य कृषि विकास योजना.

विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश एग्रीस योजना

उत्तर प्रदेश एक्सेलेरेटर प्रगति: उत्तर प्रदेश एक्सेलेरेटर पगति (कृषि परिवर्तन और बटी हुई आय के लिए कार्यक्रम), की कल्पना राज्य के बहु-हितधारक मंच द्वारा की गई थी, जो 2030 जल संसाधन समूह (2030 WRG) द्वारा समर्थित है, जो विश्व बैंक के जल द्वारा प्रबंधित एक बहु-दाता ट्रस्ट फंड है।

निराश्रित महिला पेंशन योजना : उत्तर प्रदेश सरकार की निराश्रित महिला पेंशन योजना पात्र महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह। 000 रुपये मिलते हैं योजना एक” निराश्रित “महिला को ऐसी महिला के रूप में परिभाषित करती है जिसके पास आजीविका का कोई स्वतंत्र सोत नहीं है या जिसकी देखभाल परिवार का कोई सदस्य या रिश्तेदार नहीं कर रहा है। इनमें तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन है।

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना : योजना का उ‌द्देश्य किसानों को निजी सिंचाई सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर वन सके और देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। इस योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए बोरिंग पप सेट पाइप आदि सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि किसानों के लिए सिचाई की सुविधा सुनिश्चित हो सके।

योजना के तहत सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा और सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित तीन प्रकार के ट्यूबवेलों का निर्माण किया जाएगा। उथले ट्यूबवेल 0.30 मीटर की गहराई तक मध्यम गहरा ट्यूबवेल 30 मीटर से 60 मीटर की गहराई गहरे ट्यूबवेल गहराई 50 मीटर से 110 मीटर योजना का संचालन लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री आवास योजना: इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार उन बेसहारा लोगों को घर मुहैया कराती है जो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। यह योजना 21 अप्रैल 2017 को शुरु की गई थी। उत्तर प्रदेश आवास योजना का मुख्य उद्देश्य 2024 के अंत तक उत्तर प्रदेश के बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराना है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योजना की शुरुआत की ग्रामीण आवास योजना ताकि किसी भी व्यक्ति को विना घर के न रहना पड़े। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार (EWS) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को 2. 5लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है जबकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार । लाख रुपये तक की सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत निम्न आय वर्ग विधवाएं ट्रांसजेंडर और अन्य वर्ग भी शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश का कौशल विकास मिशनः 14- 35आयु वर्ग के सभी पात्र युवाओं को उनकी पसंद के व्यवसायों में प्रशिक्षित करना अकुशल और अर्ध कुशल कार्यबल के कौशल के अधिग्रहण और उन्नयन के लिए सुविधाएं प्रदान करना, कमजोर वर्ग जैसे महिलाओं, PWD के लिए प्रावधान और सक्षम करना। अल्पसंख्यक 30 % लक्ष्य महिलाओं के लिए निर्धारित है अल्पसंख्यकों के लिए 20%, केवल NSQF (राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क) अनुरूप पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना : उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही योगी सरकार ने एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज की योजना बनाई है। नए मेडिकल कॉलेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना : इस योजना के तहत केवल राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवा ही पात्र माने जायेंगे। योजना के तहत जो युवा उ‌द्योग क्षेत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और जो युवा सेवा क्षेत्र के तहत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे युवाओं की बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है जो शिक्षित होने के बावजूद नौकरी पाने में असमर्थ हैं।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना : मुख्यमंत्री ने 25 अक्टूबर 2019 को सरकार की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की विशेषताएं कन्या सुमंगला योजना इस तरह से डिजाइन की गई है कि मा लाभ प्राप्त करने के लिए ता-पिता को गतिका के स्वास्थ्य और शिक्षा और अन्य पहलुओं के संबंध में उचित देखभाल करनी होगी, जहां लड़की का जन्म होगा, योजना प्रत्येक परिवार को 15000 रुपये प्रदान करेगी इसका उ‌द्देश्य सकारात्मक सोच के विकास में मदद करने के साथ-साथ कन्या भ्रूण हत्या को खत्म करना और लिंग अनुपात के मामले में समानता स्थापित करना भी है। 25000 प्रस्ताव रखा वार्ट-24-25

ऑपरेशन कायाकल्प : ऑपरेशन कायाकल्प के तहत राज्य में शिक्षा सुविधाओं में लगातार सुधार करने के उद्देश्य से प्राथमिक और माध्यमिक वि‌द्यालयों को स्मार्ट स्कूलों में परिवर्तित किया जाएगा + इसके तहत, लगभग 30,000 माध्यमिक वि‌द्यालयों को स्मार्ट कक्षाओं, खेल के मैदानों से सुसज्जित किया जाएगा। उचित शौचालय पुस्तकालय कंप्यूटर प्रयोगशालाएं कला कक्ष और अन्य आधुनिक सुविधाएं – इस संदर्भ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संकल्प को पूरा करने और सुविधाओं के मामले में सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के बराबर बनाने के लिए सरकार द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प’ वर्ष 2019 में शुरु किया गया था

केंद्र की योजनाएँ

क्षेत्रीय संयोजकता योजना (RCS-‘UDAN)’: यह भारत में बुनियादी ढांचे और संयोजकता में सुधार के लिए सरकार समर्थित पहल है जिसने छह साल पूरे कर लिए हैं। यह भारत की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे नागरिक उड्‌डयन मंत्रालय द्वारा 21 अक्टूबर 2016 को 10 साल के दृष्टिकोण के साथ शुरु किया गया था। 6 वर्षों की अवधि में, उड़ान योजना के विभिन्न संस्करण इस प्रकार शुरू किए गए] : UDAN 1.0: 5 एयरलाइंस कंपनियों को 70 हवाई अड्डो (36 नव निर्मित परिचालन हवाई अड्डों सहित) के लिए 128 उड़ान मार्गो से सम्मानित किया गया।

UDAN 2.0: 73 असेवित और अनासेवित 0 हवाई अड्डों की घोषणा की गई और पहली बार हेलीपैड भी जुडे, UDAN 3.0: पर्यटन मंत्रालय के समन्वय से पर्यटन मार्गों को शामिल किया गया। जल हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए समुद्री विमानों के अलावा, उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कई मार्ग इस योजना के दायरे में आए : UDAN 4.0: उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों और ‌द्वीपों को प्रोत्साहन दिया गया। हेलीकाप्टर्रा और समुद्री विमानों का संचालन शामिल ।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना : इसे सरकार द्वारा 2015 में रुपये तक के ऋण प्रदान करने के लिए शुरु किया गया था। गैर-कॉर्परिट गैर-कृषि लघु सूक्ष्म उ‌द्यमो को 10 लाख । MUDRA जिसका पूरा नाम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड है सरकार द्वारा स्थापित एक वितीय संस्थान है। यह बैंकों गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) एनबीएफसी (और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों) एमएफआई (जैसे विभिन्न अंतिम-गील वित्तीय संस्थार्नी के माध्यम से गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्त पोषण प्रदान करता है। मुद्रा सूक्ष्म उ‌द्यमियों व्यक्तियों को सीधे ऋण नहीं देता है।

MUDRA ने लाभार्थी सूक्ष्म इकाई क विकास के चरण और वित्त पोषण आवश्यकताओं के अनुसार तीन उत्पाद यानी ‘शिशु’ ‘किशोर ‘और ‘तरुण’ बनाए हैं।। शिशु रुपये तक के ऋण को कवर करना 150,000/किशोर रुपये से ऊपर के ऋण को कवर करना 150, 000और रु तक 5 लाख / तरुण रुपये से ऊपर के ऋण को कवर करना। 5 लाख और रु तक 10 लाख। [इस योजना के तहत ऋण संपार्श्विक-मुक्त ऋण है।

प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना : APY को सभी भारतीयों विशेष रूप से गरीबों वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रनिको मासिक त्रैमासिक और अर्धवार्षिक भुगतान विकल्प मौजूदा 18-40 वर्ष के ग्राहकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए स्वावलंबन योजना के स्थान पर 2015 में शुरू किया गया था। उम के हिसाब से एपीवाई में स्विच किया जा सकता है परिवार के सभी पात्र सदस्य परिवार को उच्च पेशन लाभ के लिए अपने नाम पर एपीवाई की सदस्यता ले सकते हैं असगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास पर्याप्त और विश्वसनीय वृ‌द्धावस्था सुरक्षा नहीं है। पीएफआरडीए ‌द्वारा विनियमित पित मंत्रालय के नए आदेशों के अनुसार कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है, एपीवाई में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा।

प्रधान मंत्री जन धन योजना : इसे 28 अगस्त 2014 को शुरु किया गया था और यह कमजोर और आर्थिक रूप से वंचित वगों को सस्ती वित्तीय सेवाए प्रदान करने के लिए वित मंत्रालय के नेतृत् विश्व स्तर पर सबसे बडी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। प्रधानमंत्री जेडीवाई प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिग खाता वित्तीय साक्षरता और क्रेडिट वीमा और पेंशन सुविधाओं तक पहुंच के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए एक मंच बनाता है। इसका उ‌द्देश्य शाखाओ और बैंकिंग संवाददाताओं) बीसी (के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना है।

इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र शामिल हैं और खाता खोलने वालों को स्वदेशी डेबिट कार्ड) RuPay कार्ड (मिलेगा। प्रधानमंत्री जेडीवाई खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जेडीवाई खाताधारकों को जारी किए गए रुपे कार्ड के साथ । लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर) 28.8.2018 के बाद खोले गए नए प्रधानमंत्री जेडीवाई खातों के लिए 2 लाख रुपये तक बढ़ाया गया (उपलब्ध है। यह रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि : केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय) वर्ष 2020 रेहड़ी-पटरी वालों को किफायती ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य विक्रेता पहली बार 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं. जो एक वर्ष के भीतर मासिक किस्तों में चुकाना होगा – ऋण बिना संपार्श्विक के होगा यह एक माइको क्रेडिट योजना है, जिसमें 210,000 के कार्यशील पूंजी संपार्श्विक मुक्त ऋण की सुविधा है, जिसके बाद 220,000 और₹ 50,000 के ऋण दिए जाएंगे।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इस योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के। जून को या उससे पहले ग्राहक के खाते से बैंक ‌द्वारा सीधे ऑटो डेबिट किया जाएग्ग। जोखिम कवरेज : मृत्यु लाख रुपये + दोनो आंखों की कुल और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक आख की दृष्टि की हानि और हाथ या पैर के उपयोग की हानि 2 लाख रुपये कुल और अपूरणीय हानि एक आख की रोशनी या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि। लाख रु

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना : यह भारतीय समाज के गरीब और निम्न आय वर्ग के लिए एक जीवन बीमा योजना है।। यह किसी भी कारण से मृत्यु पर जीवन बीमा कवरेज प्रदान करता है। +प्रधानमंत्री JJBY बीमाधारक की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना बैंकों और डाकघरों ‌द्वारा पेश की जाती है और जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से प्रशासित की जाती है प्रधानमंत्री JJBY एक साल का कवर है जिसे हर साल नवीनीकृत किया जा सकता है। व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाते वाले 18 से 50 वर्ष की आयु के लोग योजना में नामाकन के लिए पात्र है। प्रधानमंत्री JJBY 55 वर्ष की आयु तक के जीवन को कवर करता है।

उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां

उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीति: केंद्र और राज्य सरकारों के प्रोत्साहन के माध्यम से कम सेवा वाले और साथ ही गैर सेवा वाले हवाई अड्डों हवाई पट्टियो/स्थानों को जोडने की दृष्टि से। उ‌द्देश्य : एक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाना मजबूत नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करना और विमानन क्षेत्र में अप्रयुक्त क्षमता का एहसास करने के लिए निवेश आकर्षित करने में सहायता करना प्रोत्साहन प्रदान करके RCS के तहत नए मार्गो के विकास के माध्यम से हवाई संयोजकता में सुधार करना और उत्तर प्रदेश के गैर RCS हवाई अड्‌डों की अंतर संयोजकता की सुविधा प्रदान करना, प्रमुख राज्य पर्यटन स्थलों को शेष भारत और दुनिया के साथ जोड़कर पर्यटन की पूरी क्षमता का एहसास करना।

व्यापार और रोजगार के अवसरों के सृजन को सुविधाजनक बनाना एयर कार्गो हब के विकास और पूर्ति का समर्थन करके उत्तर प्रदेश में कृषि- निर्यात अन्य खराब होने वाले सामान, विनिर्माण और ई-कॉमर्स व्यवसायों को बढ़ावा देना केंद्र. मानव संसाधन विकसित करके विमानन क्षेत्र के विकास का समर्थन करना और क्षेत्र में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रेरित रोजगार के अवसर पैदा करना, राज्य में रखरखाव मरम्मत और ओवरहाल सुविधाओं के विकास को सुविधाजनक बनाना।

FDI नीति 2023 : 31अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण, स्टांप शुल्क और पूंजी निवेश में छूट सहित विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नोति पेश की। यह नीति उत्तर प्रदेश औ‌द्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अनुरूप स्टांप शुल्क और पजीकरण शुल्क में क्षेत्र-विशिष्ट छूट की भी अनुमति देगी। मौजूदा प्रोत्साहनों के अलावा पाच साल की अवधि के लिए बिजली शुल्क में 100 प्रतिशत छूट भी टी जाएगी।

अधिकतम 30 प्रतिशत की दर से पूजीगत सब्सिडी भी प्रदान करेगी। अनुसंधान और विकास और परीक्षण सुविधाओं सहित ईवी ईवी बैटरी और संबंधित उपकरणों की एकीकृत विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए 3000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश करने वाली पहली दो एकीकृत ईवी परियोजनाएं।

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 : सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह नीति 16 नवंबर 2022 को शुरु की गई। यह नीति पाच वषर्षों के लिए लागू रहेगी कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA) को नोडल एजेंसी नामित किया गया है इस नीति के तहत सरकारी उपक्रमों को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से दी जाएगी।

निजी क्षेत्र में सोलर पार्क की स्थापना के लिए 15 000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्षों के लिए लीज पर दिया जाएगा राज्य सरकार ने अगले वर्ष सौर ऊर्जा से 22 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। सोलर पार्क से 14,000 मेगावाट सोलर रूफटॉप आवासीय से 4500 मेगावाट सोलर रूफटॉप गैर-आवासीय से 1500 मेगावाट और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 2000 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ग्रिड की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता को भी मजूरी दे दी है। निजी आवासों पर नेट मीटरिंग प्रणाली के साथ सौर ऊर्जा प्रणाली से जुडे सौर ऊर्जा सयत्र के लिए 15,000 रुपये प्रति किलोवाट का राज्य अनुदान राज्य सरकार से प्रति उपभोक्ता अधिकतम 30,000 रुपये का राज्य अनुदान दिया जाएगा इस नीति के अनुसार 5 मेगावाट या अधिक क्षमता के भडारण प्रणालियों के साथ स्थापित सौर पार्क को 2.5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी .

इस नीति के तहत अयोध्या शहर को एक मॉडल सौर शहर के रूप में विकसित किया जाएगा इसके अलावा राज्य के 16 नगर निगम और नोएडा को भी सौर शहर के रूप में विकसित किया जाएगा साथ ही संबंधित शहर की पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित कुल माग का न्यूनतम 10 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों से पूरा किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश की बायोएनजी नीति 2022: जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए नीति चार बायोएनर्जी घटकों पर प्रकाश डालती है संपीडित बायोगैस • इथेनॉल, बायोडीजल और बायो-कोयला, वायोमास अपशिष्ट से कार्बन-तटस्थ ईधन यह 2026 – 27 तक 1,000 टन प्रतिदिन TBD 4,000 टन प्रतिदिन बायो-कोयला और 2,000 किलोलीटर प्रतिदिन बायोएथेनॉल और बायोडीजल उत्पन्न करने का अत्यधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रोट करता है.

राज्य गर में इस नीति को लागू करने के लिए एजेंसी उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी नोडल एजेंसी है यह योजना प्रति टन CBG पर 75 लाख रुपये, बायो-कोयला पर 75,000 रुपये और बायोडीजल पर 3 लाख रुपये प्रति किलोलीटर की सब्सिडी प्रदान करती है, जिसकी सीमा 20 करोड रुपये है।

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